किसान आंदोलन का 115वां दिन, केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 की सख्त निंदा व विरोध

तीनों कानून ही गलत हैं व किसानों और आम नागरिकों का शोषण करने वाले हैं।

– NDI24 नेटवर्क
मुंबई.
सरकार (Government) के साथ बातचीत में व अन्य प्लेटफॉर्म पर यह बार बार समझाया जा चुका है कि ये तीनों कानून ही गलत हैं व किसानों और आम नागरिकों का शोषण करने वाले हैं। यह कानून पूरी तरह से गरीब विरोधी है, क्योंकि यह भोजन, जो मानव के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक है, उसे आवश्यक वस्तु की सूची से हटाता है। यह असीमित निजी जमाखोरी और कालाबाजारी की अनुमति देता है।

सरकार तीनों कानूनों को सिरे से रद्द करें…

यह पीडीएस (PDS) सुविधाओं और इस तरह की अन्य संरचनाओं का खात्मा करेगा। यह खाद्यान्नों की सरकारी खरीद को नुकसान करेगा। यह खाद्य आवश्यकताओं के लिए 75 करोड़ लाभार्थियों को खुले बाजार में धकेलेगा। इससे खाद्य बाजारों में कॉर्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। यह पूरी तरह से अपमानजनक है कि कई राजनैतिक दल जो 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने ECAA के कार्यान्वयन के लिए मतदान किया है। यह इन कानूनों पर इन दलों के बीच व्यापक सहमति को दर्शाता है। हम कमेटी से अपील करते है कि ये सिफारिशें वापस ले व सरकार तीनों कानूनों को सिरे से रद्द करें।

नए नियमों को सरकार ने वापस लिया…

किसानों के भारी विरोध के बाद गेंहू की खरीद से संबंधी नए नियमों को सरकार ने वापस ले लिया है। अब गेहूं की खरीद पर वही पुरानी प्रणाली (जो 2020-21 में थी) चलती रहेगी। सयुंक्त किसान मोर्चा इसे किसानों की जीत मानते हुए सभी आन्दोलनकारियों को बधाई देता है।

सयुंक्त किसान मोर्चा की बैठक में निम्न निर्णय…

  1. 22 मार्च को देशभर में जिला स्तर पर जन संगठनों की बैठक की जाएगी जिसमें 26 मार्च के पूर्ण भारत बंद को सफल बनाने की तैयारिया की जाएगी।
  2. 23 मार्च को शहीद दिवस पर देशभर से दिल्ली बोर्डर्स पर आ रहे नौजवानों का स्वागत किया जाएगा।
  3. 26 मार्च को पूर्ण रूप से भारत बंद किया जाएगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रखी जायेगी। सड़क व रेल परिवहन बन्द होगा। भारत का प्रभाव दिल्ली के अंदर भी होगा।
  4. 28 मार्च को होलिका दहन में तीन कृषि कानूनो की प्रतियां जलाई जाएगी।
  5. 5 अप्रैल को FCI के देशभर में दफ्तरों पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक घेराव किया जाएगा।

भारत बंद में अपने अन्नदाता का सम्मान करें…

26 मार्च को भारत बंद को सफल बनाने के लिए कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के बाद अब राज्यवार संगठनों से मिलकर तैयारियां की जाएगी। यह भारत बंद पूरी तरह से बंद होगा और दिल्ली के अंदर भी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कार्यक्रम बन्द रहेंगे। सयुंक्त किसान मोर्चा देश की जनता से अपील करता है कि भारत बंद का समर्थन करते हुए अपने अन्नदाता का सम्मान करें।

आरएसएस के इस व्यवहार की कड़ी निंदा…

भाजपा के वैचारिक अभिभावक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि कृषि कानूनों से संबंधित आन्दोलन में मोदी सरकार व किसानों के बीच ‘राष्ट्रविरोधी और असामाजिक ताकतों’ ने गतिरोध पैदा किया हुआ है। हम आरएसएस के इस व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। किसान आंदोलन पहले से ही शांतिपूर्ण रहा है व सरकार के साथ हर बातचीत में भाग लिया है। किसानों के प्रति इस तरह की सोच रखना किसानों का अपमान है। सरकार के घमंडी व्यवहार व भाजपा के विपक्षी होने के कारण किसानों का दिनों दिन अपमान हो रहा है।सरकार तीनो कृषि कानूनो को तुरंत रद्द करें व एमएसपी पर कानून बनाये।

बटाईदार किसानों को सभी अधिकार दिए जाएं…

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (All India Kisan Mazdoor Sabha) के नेतृत्व में तेलंगाना राज्य के निर्मल जिले में खानपुर क्षेत्र में आयोजित किसानों व आदिवासियों की रैली व जनसभा। इसमें तीन खेती के कानूनों को रद्द कराने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी का कानूनी अधिकार देने, आदिवासियों व किसानों को खेती की पोडू जमीन से विस्थापित न करने तथा खेती करने के पट्टे वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार देने की मांग उठाई गई। बिहार में सासाराम जिले के नौहट्टा ब्लॉक मे मुजारा लहर आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर 19मार्च को अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के नेतृत्व में किसानों का प्रदर्शन। इसमें मांग की गई कि खेती के तीन काले कानून वापस हो, एमएसपी (MSP) का कानून बने और बटाईदार किसानों को सभी अधिकार दिए जाएं।

किसान-मजदूरों ने भागीदारी निभाई…

तीनों कृषि काूननों को रद्द करने, बिहार विधानसभा से उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, एपीएमसी ऐक्ट की पुनर्बहाली और भूमिहीन व बटाईदार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ प्रदान करने समेत अन्य मांगों पर पटना के गेट पब्लिक लाइब्रेरी में अखिल भारतीय किसान महासभा व खेग्रामस के संयुक्त बैनर से आयोजित किसान-मजदूरों की महापंचायत में हजारों किसान-मजदूरों ने भागीदारी निभाई।

हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की तैयारियां…

रायबरेली में किसान महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें किसान नेताओं ने आत्महत्या कर चुके किसानों का मुद्दा उठाया व इन परिवारों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की मांग की। 22 मार्च को एक विशाल महापंचायत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की तैयारियां है।

किसानों को तीन काले कानूनों से अवगत करवाया…

उतराखण्ड से चली किसान मजदूर जागृति यात्रा गुरुद्वारा बनका फार्म से चलकर हरगांव, मोहाली होते हुए मैगलगंज पहुंची। जिसमें रास्ते भर में जगह जगह अपार समूह ने जागृति मार्च का अभिवादन व स्वागत किया। रास्ते भर में गांव देहातों कस्बों में मंच से मजदूरों, मझले व्यापारियों तथा किसानों को तीन काले कानूनों से अवगत करवाया गया।

बॉर्डर पर शहीद स्मारक बनाए जाएंगे…

मिट्टी सत्याग्रह यात्रा विकेन्द्रित रूप में 12 मार्च से 28 मार्च तक देश के कई राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, आसाम और पंजाब में जन संवाद अभियान चला रही है। मिट्टी सत्याग्रह यात्रा 30 मार्च को दांडी से शुरू होकर गुजरात के अन्य जिलों से होकर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई जिलों से होकर 5 अप्रैल की सुबह 9 बजे शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचेंगी। यात्रा के आखिरी दौर में पूरे देश की विकेन्द्रित यात्राएं किसान बॉर्डर पर अपने राज्य के मिट्टी कलश के साथ यात्रा में शामिल होंगे। शाहजहांपुर बॉर्डर से ये किसान टिकरी बॉर्डर जाएंगे। अप्रैल 6 की सुबह 9 बजे सिंघु बॉर्डर और शाम 4 बजे गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी वरिष्ठ किसान साथी इस मिट्टी सत्याग्रह यात्रा का हिस्सा रहेंगे। पूरे भारत से आई मिट्टी किसान आंदोलन के शहीदों को समर्पित की जाएगी। बॉर्डर पर शहीद स्मारक बनाए जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों की पुनर्स्थापित करने के विचार को आगे बढ़ाने के लिए किसान संकल्पित हैं।

22 मार्च को बैंगलोर में विधानसभा मार्च…

संयुक्त होरता (कर्नाटक भर में कई किसान संगठनों का एक समन्वय), कर्नाटक राज्यसभा संघ (Karnataka Rajya Sabha Union) (केआरआरएस) और हसीरू सेने के सयुंक्त आयोजन में शिवमोग्गा जिले में एक महापंचायत हुई। इस महापंचायत में न सिर्फ किसान, बल्कि वे सब भी जो किसानो को समर्थन कर रहे है, भाग लेंगे। इसके द्वारा कर्नाटक भर में महापंचायतें आयोजित की जाएंगी। एसकेएम के वरिष्ठ नेताओं के साथ कर्नाटक के किसान 22 मार्च को बैंगलोर में विधानसभा मार्च करेंगे।

  • डॉ दर्शन पाल, सयुंक्त किसान मोर्चा
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