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बिजली बिगाड़ पर ऊर्जा विभाग ने जारी किया आदेश, अक्टूबर 2019 के पूमें तकनीकि खराबी की 15,745 घटनाएं

– NDI24 नेटवर्क
मुंबई.
महाराष्ट्र राज्य में बिजली आपूर्ति में तकनीकी खराबी के कारण नागरिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए भविष्य में उपाय करना और कंपनियों के वेबसाइट पर मासिक विश्वसनीयता सूचकांक चार्ट प्रकाशित करने के लिए आदेश जारी किया है। यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की शिकायत पर ऊर्जा विभाग ने जारी किया है। बता दें कि अक्टूबर 2019 के पूरे महीने में महाराष्ट्र में तकनीकि खराबी की 15 हजार 745 घटनाएं हुईं और राज्य में 4 करोड़ से अधिक नागरिकों को 20 हजार 176 घंटों तक अंधेरे में बैठना पड़ा।

संगीता लांडे ने दिए कार्रवाई के निर्देश…

ऊर्जा विभाग की कक्ष अधिकारी संगीता लांडे ने महाराष्ट्र बिजली वितरण कंपनी, टाटा, अदानी और बेस्ट के महाप्रबंधकों को पत्र भेजकर अनिल गलगली द्वारा दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राउत और ऊर्जा सचिव से शिकायत की थी कि महाराष्ट्र में लाखों उपभोक्ता हर महीने तकनीकी खराबी के कारण हजारों घंटों तक अंधेरे में बैठे रहते हैं।

बेस्ट के वेबसाइट पर नहीं अपडेट जानकारी…

यदि आप अक्टूबर और दिसंबर 2019 के महीनों के लिए पूरे महाराष्ट्र के लिए MSEDCL वेबसाइट पर चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि अक्टूबर 2019 के पूरे महीने में महाराष्ट्र में तकनीकि खराबी की 15745 घटनाएं हुईं और राज्य में 4 करोड़ से अधिक नागरिकों को 20176 घंटों तक अंधेरे में बैठना पड़ा। अगर हम दिसंबर 2019 के चार्ट को देखें, तो तकनीकी खराबी की 10994 घटनाओं के कारण 2.78 करोड़ से अधिक नागरिकों को कुल 15167 घंटे अंधेरे में बैठना पड़ा। मुंबई की बिजली आपूर्ति कंपनी का भी यही हाल है। टाटा ने मार्च 2020 और मेसर्स अदानी ने मार्च 2019 तक प्रकाशित किया है। अदानी ने अपनी वेबसाइट पर मार्च 2019 तक विश्वसनीयता सूचकांक चार्ट प्रकाशित किया है। इसमें 13,280 घटनाओं का उल्लेख किया गया है जबकि टाटा ने अप्रैल 2020 तक जानकारी अपडेट की है। इसकी जानकारी बेस्ट के वेबसाइट पर नहीं मिली।

‘दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई’…

अनिल गलगली के अनुसार, सभी बिजली कंपनियों के लिए यह विश्वसनीयता सूचकांक चार्ट हर महीने वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य है। फिर भी किसी भी कंपनी ने इस महीने तक संशोधित सूचना जारी नहीं की है। इसलिए उसने हर महीने प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए है। अनिल गलगली का मानना है कि मुंबई में घटना की जांच करना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसा न हो।

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