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खस्ताहाल के बाद भी अवैध इमारतों पर टैक्स लगाने से इनकार : अतिरिक्त आयुक्त

– NDI24 नेटवर्क
वसई. वसई विरार शहर महानगर पालिका के नागरिकों पानी देने के नाम पर मनपा प्रशासन और सत्तापक्ष द्वारा अलग-अलग राग अलापा जा रहा है। एक ओर जहां मनपा क्षेत्रों के वैध और अवैध इमारतों में सत्तापक्ष की ओर से पानी देने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर खस्ताहाल के बाद भी अवैध इमारतों में टैक्स नहीं लगाने की बात मनपा अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे द्वारा कही जा रही है। ज्ञात ही कि अवैध इमारतों में रहने वाले नागरिकों को बगैर टैक्स के मनपा पानी कभी दे नहीं सकती है। अतिरिक्त आयुक्त के इस अड़ियल रवैये से मनपा को जहां टैक्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है, वही नागरिकों को पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। सूत्रों की मानें तो मनपा सत्ता पक्ष द्वारा अभी तक महासभा में पानी का प्रस्ताव ही नहीं लाया गया है। राज्य सरकार द्वारा हाउसिंग पॉलिसी के तहत अवैध निर्माण को वैध करने और रेगुलाइज करने की पॉलिसी बनाया गया है।

बर्खास्तगी की मांग किये जाने की बात

वसई विरार मनपा ने भी महासभा में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है,लेकिन नागरिकों को पानी देने को लेकर सत्तासीन पार्टी द्वारा मनपा महासभा में अभी तक पानी का प्रस्ताव नहीं लाया गया,जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। नागरिको को पानी जैसी मूलभूत सुविधा और पानी के लिए आरक्षित ज़मीनो पर बने निर्माणो से टैक्स लेने से अतिरिक्त आयुक्त ने मना कर आयुक्त के आदेश का मजाक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतिरिक्त आयुक्त के इस रवैये से मनपा को करोड़ों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इमारतों में टैक्स नहीं लगाने से नागरिकों को पानी से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। तालुका के युवा व सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता शंकर झा द्वारा अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे के इस गैर जिम्मेदाराना बात को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। और उन्होंने नगरविकास मंत्री और नगरविकास सचिव सहित मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को पत्र देकर हेरवाडे के बर्खास्तगी की मांग किये जाने की बात कही गयी है।

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